उपभोक्ता अधिकार एवं स ंरक्षण Consumer Rights and Protection
Anthology The Research:(ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-5* Issue-8* November-2020)
मन्ज ू लाडला
सह-आचार्य
राजनीति विज्ञान विभाग,
श्री कल्याण राजकीय कन्या
महाविद्यालय, सीकर,
राजस्थान, भारत
Abstract
अधिकांश उपभोक्ता अपने अधिकारांे के प्रति अनभिज्ञ ह ै असंगठित ह ै एवम्
विक्र ेताआ ें द्वारा उनका पोषण किया जाता ह ै। भारत में उपभोक्ता संरक्षण हेतु
सरकार द्वारा विधिक प्रावधाना ंे के तहत विभिन्न प्रकार के कानूना ें का निर्माण
किया गया है। इनमे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (संशा ेधित) महत्वपूर्ण
ह ै। इसके अन्तर्गत जिला स्तर ,राज्य स्तर एवम् राष्ट्रीय स्तर पर तीन स्तरीय
प्रवर्तन व्यवस्था का प्रावधान है। इन्ह े जिला स्तर पर जिला फा ेरम, राज्य स्तर
पर राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आया ेग कहा जाता है।
उपभोक्ता अदालत भी इस दिशा मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही ह ैं। ये अदालत े ं
उपभाक्ताओं का े दा ेषप ूर्ण वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु देने या वस्तु के मूल्य
का े ला ैटाने का आदेश दे सकती ह ै।
20 जुलाई 2020 से लागू होने वाला यह नवीन अधिनियम
उपभोक्ताआ ें को सशक्त बनाने में मददगार साबित हा ेगा। इस अधिनियम के
विभिन्न अधिसूचित नियम ,उपभा ेक्ता विवाद निवारण आयोग, उपभोक्ता संरक्षण
परिषदा े, नकली उत्पाद के निर्मा ण या बिक्री के लिये सजा जैसे प्रावधानों स े
उपभोक्ता क े अधिकारो की रक्षा करने मे मदद मिल ेगी।
Consumer protection is very important in the present context as
most consumers are unaware of their rights, are unorganized and are
nurtured by the vendors. Various types of laws have been enacted by the
government for legal protection in India. Among these, the Consumer
Protection Act 2019 (amended) is important. Under this, there is a
provision of three-level enforcement system at the district level, state level
and national level. They are called District Forum at District level, State
Commission at State level and National Commission at national level.
Consumer courts are also playing an important role in this direction.
These courts may order the defendants to replace the defective item with
another or to return the value of the item.
This new Act, which comes into force from 20 July 2020, will
prove to be helpful in empowering consumers. Various notified rules of
this Act, Consumer Disputes Redressal Commission, Consumer
Protection Councils, provisions like punishment for manufacture or sale of
counterfeit product will help in protecting the rights of consumers.
for full paper
please visit below link :
http://www.socialresearchfoundation.com/upoadreserchpapers/7/391/2101160501531st%20sunita%20pandey%2013422.pdf
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