मानवाधिकारः ऐतिहासिक एवं सै ंद्धातिक परिप्रेक्ष्य Human Rights : In Historcial And Theoretical Perspective
Anthology The Research:(ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-5* Issue-8* November-2020)
राजेश शर्मा
सह आचार्य,
आर्थिक प्रशासन-वित्तीय
प्रबन्ध विभाग
राजकीय कन्या स्नात
महाविद्यालय,सवाईमाधोपुर,
राजस्थान, भारत
सह आचार्य,
आर्थिक प्रशासन-वित्तीय
प्रबन्ध विभाग
राजकीय कन्या स्नात
महाविद्यालय,सवाईमाधोपुर,
राजस्थान, भारत
Abstract
अधिकारों की सार्वभौम घा ेषणा का े स्वीकृत एवं घोषित किया। इस घोषणा ने न
सिर्फ मनुष्य जाति के अधिकारों का े बढाया वरन् स्त्री आ ैर पुरूषों का े भी समान
अधिकार प ्रदान किए। व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा से सम्बन्धित
अधिकारों का े मानव अधिकार माना जाता ह ै। अन्तर्रा ष्ट्रीय सहया ेग के लिए
विश्व स्तर पर स्थापित संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी कतिपय अधिकारों का े
मानव अधिकारा ें के समतुल्य माना गया ह ै। इनमें स्वच्छ वातावरण में जीने का
अधिकार, हिरासत में यातना एवं दुव्र्यवहार नहीं किये जाने व स्त्रिया ें के साथ
सम्मानजनक व्यवहार किये जाने सम्बन्धी अधिकार भी सम्मिलित ह ै।
भारत ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अधीन
मानवाधिकारा ें की रक्षा सुनिश्चिित करने के लिए संघ स्तर पर तथा राज्यों के
स्तर पर मानवाधिकार आया ेगा ें की स्थापना को आवश्यक कर दिया ह ै। इन
आयोगा ें की स्थापना से नागरिका ें में अधिकारों के बारे में अभिरूचि तथा चेतना
का विकास हा े रहा ह ै। मानव अधिकार के मुद्दा ें का े गंभीरता से लेत े ह ुए
आयोग ने र्कइ महत्वपूर्ण कार्य किए ह ै, इनमें से कई मुददों ता े सीधे भारत के
उच्चतम न्यायालय क े निर्द ेशानुसार देखे जा रहे है।
आज के परिप्रेक्ष्य मे ं मानव अधिकार आ ैर उसकी रक्षा प ्रत्येक नागरिक
का कर्तव्य है एवं मानव अधिकारा ें का सम्मान एक गंभीर चिंतन का विषय बन
गया ह ै।
On 10 December 1948, the General Assembly of the United
Nations approved and declared the Universal Declaration of Human
Rights. This declaration not only enhanced the rights of mankind, but also
gave equal rights to men and women. Rights related to life, liberty and
prestige of a person are considered human rights. The United Nations, a
globally established organization for international cooperation, has also
recognized certain rights as equivalent to human rights. These include the
right to live in a clean environment, torture and detention in custody, and
the right to respect women.
India has mandated the establishment of human rights
commissions at the Union level and at the States level to ensure the
protection of human rights under the Protection of Human Rights Act
1993. With the establishment of these commissions, interest and
consciousness about the rights of citizens is developing. Taking the
issues of human rights seriously, the Commission has done many
important works, many of these issues are being seen directly as per the
directions of the Supreme Court of India.
In today's perspective, human rights and its protection is the duty
of every citizen and respect for human rights has become a matter of
serious consideration
for full paper please visit below link :
http://www.socialresearchfoundation.com/upoadreserchpapers/7/391/2012041034201st%20rajesh%20sharma%2013151.pdf
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