पाक अधिकृत कश्मीररू वस्तुस्थिति आ ैर बदलाव Pakistan Occupied Kashmir: Situation and Change

 Anthology The Research:(ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-5* Issue-10* January-2021)

 Paper Submission: 15/01/2020, Date of Acceptance: 26/01/2020, Date of Publication: 27/01/2021

 

श्व ेता सि ंह
सहायक प्राध्यापिका,
राजनीति विज्ञान विभाग,
आइसेक्ट विश्वविद्यालय,
हजारीबाग, झारखण्ड, भारत

Abstract

 अखण्ड भारत मे ं जम्म ू-कश्मीर का क्षेत्र शीर्ष  पर विराजमान ह ै, आ ैर जम्म ू-कश्मीर
का े धरती का स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है, कि कश्मीर में तीन देशों
की दखलअंदाजी है, जिसमें भारत, पाकिस्तान आ ैर चीन है। आजादी के बाद हुए युद्ध म ें
कश्मीर के दा े टुकड ़े हा े गए- जिसम ें जम्मू-कश्मीर पर भारत तथा कश्मीर के पाकिस्तान और
अफगानिस्तान से सट े ह ुए इलाके पर पाकिस्तान का अधिकार है, यह इलाका पाक अधिकृत
कश्मीर के नाम से मशह ूर ह ै।
अन ुच्छ ेद 370 जम्मू-कश्मीर आ ैर उसक े नागरिकों का े विशेष दर्जा  प्रदान करता है।
भारत में विलय के दा े वर्ष बाद अन ुच्छ ेद 370 का े भारतीय संविधान में 1949 में शामिल किया
गया जिसपर कश्मीर क े राजा हरि सि ंह आ ैर भारत क े तत्कालीन गर्व नर जनरल माउंट बेटन
ने हस्ताक्षर किया था। इस अन ुच्छ ेद के अन ुसार रक्षा, विद ेश, वित्त आ ैर संचार मामलों का े
छा ेड़कर किसी भी मामले में कानून बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार की सहमति जरूरी हा े
गई थी। अन ुच्छ ेद 370 जम्मू-कश्मीर में वित्तीय आपातकाल घोषित करने से रा ेकता है, केन्द्र
सरकार यहाँ केवल युद्ध की स्थिति में ही वित्तीय आपातकाल लगा सकती थी। इस अन ुच्छ ेद
के द्वारा जम्मू-कश्मीर का े अलग संविधान आ ैर झंडा रखने की अन ुमति तक थी।
वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ का ेविंद के आदेश से अन ुच्छ ेद 370 का े रद्द किया गया
है। इसका अर्थ है कि भारत का का ेई भी नागरिक अब जम्मू-कश्मीर में बसने में समर्थ हा ेगा
आ ैर वहाँ जमीन आ ैर संपत्ति खरीद सक ेगा। इसके साथ-साथ केन्द्र सरकार ने अन ुच्छ ेद 370
के तहत राज्य का े दा े भागो ं मे ं बाँटने का प्रस्ताव किया ह ै। दा ेनों ही भाग केन्द्रशासित प्रदेश
हा ेगा, जिसम ें जम्म ू-कश्मीर अपनी विधानसभा के साथ एक क ेन्द्रशासित प्रदेश हा ेगा, जबकि
केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख में विधानसभा नहीं हा ेगी।
अन ुच्छ ेद 35ए पर 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री श ेख
अब्दुल्ला ने हस्ताक्षर किया था। जिसके तहत यह निर्णय लिया गया था कि जा े यहाँ 10 वर्षा ें
से रह रह े थ े वही यहाँ के नागरिक ह ैं, आ ैर यह तय करने का अधिकार राज्य सरकार का े था
इसके साथ-साथ अगर का ेई राज्य का नागरिक नहीं था, ता े वह यहाँ संपत्ति या जमीन नहीं
खरीद सकता था, यदि का ेई कश्मीरी महिला किसी गैर कश्मीरी से विवाह कर ले, ता े संपत्ति
के उत्तराधिकार के भारतीय कानून यहाँ लागू नहीं हा ेते थ े।
सरकार ने अन ुच्छ ेद 370 का े खत्म करने के साथ ही अनुच्छ ेद 35-ए का भी
समापन हा े गया ह ै। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने जम्मू-कश्मीर के इतिहास में मील क े
पत्थर जैसा एक अध्याय जा ेड़ दिया है, जा े भारत में आए दिन हा े रह े आतंकवाद जैसी
विकराल समस्या का े जड ़ से मिटान े म ें कारगर साबित हा े।

 

The Pakistan Occupied Kashmir Sub-Block, the region of Jammu and Kashmir in India, sits on the top, and Jammu and Kashmir is called the heaven of the earth. But the situation today is such that three countries are interfering in Kashmir, including India, Pakistan and China. In the post-independence war, Kashmir was divided into two parts - in which Jammu and Kashmir has the right of Pakistan over India and Kashmir on the adjoining areas of Pakistan and Afghanistan, this area is popularly known as Pakistan Occupied Kashmir. Article 370 gives special status to Jammu and Kashmir and its citizens. Two years after the merger with India, Article 370 was incorporated into the Indian Constitution in 1949 which was signed by King Hari Singh of Kashmir and Mount Baton, the then Governor General of India. According to this article, the consent of the Government of Jammu and Kashmir was necessary to make a law in any matter except defense, foreign, finance and communication matters. Article 370 prohibits declaring a financial emergency in Jammu and Kashmir, the Central Government could have imposed a financial emergency only in the event of war. By this article, Jammu and Kashmir was allowed to have a separate constitution and flag. Presently Article 370 has been repealed by order of President Ramnath Kovind. This means that any citizen of India will now be able to settle in Jammu and Kashmir and will be able to buy land and property there. Along with this, the Central Government has proposed to divide the state into two parts under Article 370. Both parts will be Union Territories, in which Jammu and Kashmir will be a Union Territory with its Legislative Assembly, while the Union Territory of Ladakh will not have an Assembly. Article 35A was signed in 1954 by Pandit Jawaharlal Nehru and the then Prime Minister Sheikh Abdullah. Under which it was decided that those who had been living here for 10 years are the citizens of this place, and it was the right of the state government to decide that along with it, if any state was not a citizen of the state, then it would have property or land here. Could not buy, if a Kashmiri woman married a non-Kashmiri, then Indian laws of succession of property did not apply here. With the government abolishing Article 370, Article 35-A has also ended. Prime Minister Modi's government has added a milestone chapter in the history of Jammu and Kashmir, which will be effective in rooting out the huge problems like terrorism happening in India. Status and change

 

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