Sale and Minimum Support Price of Agricultural Produce in India (MSP) A Study
Remarking An Analisation ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-6* ISSUE-2* May- 2021
Paper Submission: 03/05/2021, Date of Acceptance: 14/05/2021, Date of Publication: 25/05/2021
नीलू क ुमारी
एसोसिएट प्रोफेसर,
अर्थशास्त्र विभाग,
श0 दु 0 म0 राजकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
डोईवाला, द ेहरादून,
उत्तराखण्ड, भारत
एसोसिएट प्रोफेसर,
अर्थशास्त्र विभाग,
श0 दु 0 म0 राजकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
डोईवाला, द ेहरादून,
उत्तराखण्ड, भारत
Abstract
कृषि उपज की कीमतों में उतार-चढ़ाव के अर्थ व्यवस्था पर र्कइ ब ुरे
प्रभाव पड ़ते ह ैं। जहां एक ओर कृषि उत्पाद की कीमत में ज्यादा गिरावट आने
से उत्पादका ें पर ब ुरा प्रभाव पड ़ता ह ै और वे अधिक उत्पादन करने के लिए
हता ेत्साहित होते ह ै ं वहीं दूसरी आ ेर कृषि उपज की कीमत अधिक बढ़ने स े
उपभोक्ताओं पर ब ुरे प्रभाव पड़ते ह ैं आ ैर उसे अपने अन्य खर्चा े में कटा ैती करनी
पड़ती ह ै। इस बात को ध्यान में रखते ह ुए सरकार ने 1965 में कृषि मूल्य
आयोग की स्थापना की जिसका नाम बदलकर 1985 म ें कृषि लागत एव ं मूल्य
आयोग (ब्।ब्च्) हा े गया। अपनी स्थापना के समय से ही यह आया ेग उत्पादक
एवं उपभा ेक्ता दोना ें के हिता े का े ध्यान में रखते ह ुए न्यूनतम समर्थ न मूल्य
(डैच्) की घा ेषणा करता रहा ह ै। लेकिन इस शोध में यह देखा गया है ं कि
न्यूनतम समर्थ न मूल्य से लाभान्वित हा ेनेवाले किसानों का प्रतिशत बह ुत कम
होने के साथ-साथ विभिन्न राज्या ें में भी न्यूनतम समर्थ न मूल्य पर सरकार
द्वारा अनाज खरीद के मामले में काफी विभिन्नताएँ ह ैं। ऐसे में कृषि मूल्य नीति
का े ज्यादा सशक्त बनाने की जरूरत ह ै ताकि न्यूनतम समर्थ न मूल्य के दायरे म ें
ज्यादा से ज्यादा कृषि उत्पाद एव ं कृषि पदार्थ उत्पादक राज्य आ सकें।
Fluctuations in the prices of agricultural produce have many bad effects on the economy. Where on the one hand, due to fall in the price of agricultural produce, the producers are adversely affected and they are discouraged to produce more, on the other hand, due to the high rise in the price of agricultural produce, there are bad effects on the consumers and they have to spend in their other expenses. have to be cut. Keeping this in mind, the government established the Agricultural Prices Commission in 1965, which was renamed as the Commission for Agricultural Costs and Prices in 1985. Since its inception, this commission has been announcing the Minimum Support Price keeping in mind the interests of both the producer and the consumer. But it has been seen in this research that with the percentage of farmers benefiting from MSP is very low, as well as in different states, there is a lot of variation in the matter of procurement of food grains by the government at MSP. In such a situation, there is a need to strengthen the agricultural price policy so that more and more agricultural products and agricultural commodities producing states can come under the ambit of minimum support price
प्रभाव पड ़ते ह ैं। जहां एक ओर कृषि उत्पाद की कीमत में ज्यादा गिरावट आने
से उत्पादका ें पर ब ुरा प्रभाव पड ़ता ह ै और वे अधिक उत्पादन करने के लिए
हता ेत्साहित होते ह ै ं वहीं दूसरी आ ेर कृषि उपज की कीमत अधिक बढ़ने स े
उपभोक्ताओं पर ब ुरे प्रभाव पड़ते ह ैं आ ैर उसे अपने अन्य खर्चा े में कटा ैती करनी
पड़ती ह ै। इस बात को ध्यान में रखते ह ुए सरकार ने 1965 में कृषि मूल्य
आयोग की स्थापना की जिसका नाम बदलकर 1985 म ें कृषि लागत एव ं मूल्य
आयोग (ब्।ब्च्) हा े गया। अपनी स्थापना के समय से ही यह आया ेग उत्पादक
एवं उपभा ेक्ता दोना ें के हिता े का े ध्यान में रखते ह ुए न्यूनतम समर्थ न मूल्य
(डैच्) की घा ेषणा करता रहा ह ै। लेकिन इस शोध में यह देखा गया है ं कि
न्यूनतम समर्थ न मूल्य से लाभान्वित हा ेनेवाले किसानों का प्रतिशत बह ुत कम
होने के साथ-साथ विभिन्न राज्या ें में भी न्यूनतम समर्थ न मूल्य पर सरकार
द्वारा अनाज खरीद के मामले में काफी विभिन्नताएँ ह ैं। ऐसे में कृषि मूल्य नीति
का े ज्यादा सशक्त बनाने की जरूरत ह ै ताकि न्यूनतम समर्थ न मूल्य के दायरे म ें
ज्यादा से ज्यादा कृषि उत्पाद एव ं कृषि पदार्थ उत्पादक राज्य आ सकें।
Fluctuations in the prices of agricultural produce have many bad effects on the economy. Where on the one hand, due to fall in the price of agricultural produce, the producers are adversely affected and they are discouraged to produce more, on the other hand, due to the high rise in the price of agricultural produce, there are bad effects on the consumers and they have to spend in their other expenses. have to be cut. Keeping this in mind, the government established the Agricultural Prices Commission in 1965, which was renamed as the Commission for Agricultural Costs and Prices in 1985. Since its inception, this commission has been announcing the Minimum Support Price keeping in mind the interests of both the producer and the consumer. But it has been seen in this research that with the percentage of farmers benefiting from MSP is very low, as well as in different states, there is a lot of variation in the matter of procurement of food grains by the government at MSP. In such a situation, there is a need to strengthen the agricultural price policy so that more and more agricultural products and agricultural commodities producing states can come under the ambit of minimum support price
http://www.socialresearchfoundation.com/upoadreserchpapers/5/424/2107090202211st%20nilu%20kumari%2014268.pdf
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